नया बजट हर उम्मीदों को देगा पंख, युवा शक्ति पर किया खास फोकस: द्विवेदी

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने राज्य सरकार द्वारा पेश बजट को सराहा, विपक्ष द्वारा की गई अभद्रता की कड़ी निंदा की

हल्द्वानी। बुधवार को गैरसैंण में राज्य वित्तमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने सराहा है। उनका कहना है कि उत्तराखंड की धामी सरकार का 2023 का बजट हर वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला है। गैरसैंण में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। यह बजट 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा किए व्यवहार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए जहां भाजपा सरकार आगे दिशा में काम कर रही है, वहीं विपक्ष द्वारा इस पर ओछी राजनीति करने काम किया जा रहा है। जिस तरह सत्र में कांग्रेस के विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की ओर किताबें फेंकी, यह उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया। उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया उत्तराखंड के बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। प्रदेश सरकार ने सशक्त उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में बजट को तैयार किया गया है। इस बजट से हम उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर वन बनाएंगे।

द्विवेदी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि इस बार हमें जी-20 की मेजबानी मिली है। जिसके लिए सरकार ने 100 करोड़ का प्रावधान किया है।
बजट की खास बात है कि इसमें युवाओं पर खास फोकस किया गया है। लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान, भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून, एनसीसी कैडेट का भत्ता बढ़ाया, पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान, बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रवाधान दिया कगया है। उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा, जिसके लिए स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। समर्थ शिक्षा अभियान में 813 करोड़ से ज्यादा के बजट का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हमारी सरकार द्वारा खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सरकारी सेवा में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है।

रिवर्स माइग्रेशन के सपने को भी पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे कई गांव फिर से आबाद हो सकेंगे।
कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी मार्गदर्शन में यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा।