हल्द्वानी में आयुक्त दीपक रावत की जनसुनवाई, शिकायतों का समाधान किया

हल्द्वानी, 17 फरवरी 2025: सोमवार को आयुक्त और सचिव माननीय मुख्यमंत्री, दीपक रावत ने कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की, जिसमें उन्होंने विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। इस जनसुनवाई में सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण, सड़क, लोन आदि से संबंधित आईं।

भूमि सीलिंग विवाद पर आयुक्त ने दिए निर्देश
जनसुनवाई में काशीपुर और सीतारामपुर के लोगों ने बताया कि उन्होंने 2012 में महेश शर्मा और बिल्डर्स से 220 प्लाट खरीदे थे, लेकिन भूमि सीलिंग के कारण दाखिल खारिज नहीं हो सका। आयुक्त ने जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को उक्त भूमि की जांच करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि यदि भूमि सीलिंग की जमीन बेचने का तथ्य सही पाया गया, तो संबंधित लोगों के खिलाफ लैण्डफ्राड एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

भूमि क्रय से पहले सावधानी बरतने की सलाह
आयुक्त ने भूमि क्रय करने से पूर्व सभी जानकारियों की जांच करने की सलाह दी, जैसे कि भूमि पर कोई लोन या मुकदमा तो नहीं है, और राजस्व विभाग से स्थलीय निरीक्षण कराए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

व्यापारी जगमोहन को धनराशि वापस करने का आदेश
जनसुनवाई में हल्द्वानी निवासी व्यापारी जगमोहन ने बताया कि उनका 7 लाख 42 हजार रुपये का बकाया धन मो0 दानियाल पर है, जिसने सामग्री समय पर खरीदी लेकिन अब तक राशि नहीं दी। आयुक्त ने दानियाल को एक माह के भीतर धनराशि वापस करने के निर्देश दिए और समय सीमा के भीतर धनराशि न लौटाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी।

सिपाही सुन्दर सिंह की राशि वापसी में मदद
विगत दिनों में जनसुनवाई में सेना के सिपाही सुन्दर सिंह ने बताया था कि उन्होंने हल्द्वानी कठघरिया में 13 लाख रुपये में प्लाट खरीदा था, लेकिन भूस्वामी मनोज सिंह ने न तो प्लाट दिया और न ही धनराशि वापस की। आयुक्त ने आदेश दिया था कि सिपाही को उनकी राशि वापस की जाए, और सोमवार को सुन्दर सिंह ने आयुक्त को बताया कि उन्हें 4.5 लाख रुपये वापस मिल चुके हैं। आयुक्त ने शेष राशि जल्द वापस करने के निर्देश दिए।

जमीन के दाखिल खारिज विवाद पर जांच के आदेश
जनसुनवाई में जयनगर रूद्रपुर के 6 लोगों ने बताया कि उन्होंने कोलोनाइजर से भूमि खरीदी थी, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। आयुक्त ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए और आगामी जनसुनवाई में सभी पक्षों को बुलाने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर समाधान किया और बाकी मामलों की जांच के निर्देश दिए।