उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी, सरकार की उदासीनता और भ्रष्टाचार पर सवाल कई

मीनाक्षी

हल्द्वानी । उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार और प्रशासन की उदासीनता और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का मामला गहरा होता जा रहा है। किसान मंच और जनता के विभिन्न संगठनों द्वारा उठाई जा रही इस मांग ने अब प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है।

उत्तराखंड में 26 जनवरी 2014 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लागू किए गए लोकायुक्त कानून के बावजूद आज तक इसकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। इस कानून का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना था, लेकिन विभागीय ढांचे में व्याप्त लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण यह सपना अधूरा ही रह गया है।

उच्च न्यायालय नैनीताल ने कई बार सरकार को लोकायुक्त की त्वरित नियुक्ति के निर्देश दिए हैं, लेकिन इन आदेशों का पालन अभी भी नहीं हो पाया है। इसके परिणामस्वरूप, लाखों रुपये वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं पर खर्च हो चुके हैं, जबकि कार्यालय में अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार ने उच्च वेतनभोगी अधिकारियों को बरकरार रखते हुए, कम वेतनभोगी कर्मचारियों को हटाने का आदेश भी नजरअंदाज कर दिया है, जिससे भ्रष्टाचार और भ्र्ष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहा है।

सूत्रों के अनुसार, 2014 से लेकर अब तक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग पर करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं, जिसमें वाहन ईंधन एवं अन्य सुविधाओं पर लाखों रुपये प्रतिवर्ष खर्च हो रहे हैं। उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को हटाया जाए, लेकिन सरकार इस निर्देश को भी अनदेखा कर रही है।

किसान मंच इस स्थिति की कड़ी निंदा कर रहा है और सरकार से अपील कर रहा है कि:

मुख्यमंत्री तत्काल पद से इस्तीफा दें।
तुरंत लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए।
कार्यालय में व्यर्थ खर्च की जांच कराई जाए।
दोषी अधिकारियों एवं मंत्रियों पर कार्रवाई की जाए।
जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग रोका जाए।
यह लड़ाई पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जारी रहेगी, और किसानों और आम जनता का संघर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतिम दम तक जारी रहेगा