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Dhami cabinet decisions: धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर, यहां पढ़े
धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 10 प्रस्ताव आए। जिनमें से कैबिनेट ने 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक के शुरू होते ही सबसे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट को दो मिनट का मौन रख कैबिनेट ने श्रद्धांजलि दी।धामी कैबिनेट की बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लेखा-जोखा 2024-25 को विधानसभा पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा अभियोजन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन पर भी मुहर लगी, जिसके तहत 46 नए पद सृजित किए जाएंगे।
नियो प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने दी मंजूरी
देहरादून में प्रस्तावित मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विभागीय प्रस्तुति को स्वीकार करते हुए प्रोजेक्ट के लिए आगे की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। यह परियोजना शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में बड़ा बदलाव लाने वाली मानी जा रही है
कैबिनेट ने श्रम विभाग के दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में संशोधन को मंजूरी देते हुए रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए संबंधित महिला कर्मचारी की लिखित सहमति आवश्यक होगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। अभियोजन विभाग के नए ढांचे को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रस्तावित पुनर्गठन के तहत 46 नए पद सृजित किए जाएंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में मदद मिलेगी।कैबिनेट ने उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के माध्यम से उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 की धारा 1(2), 8, 9 एवं धारा 19 में संशोधन किया है। इन संशोधनों से छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और वे अपनी आर्थिक गतिविधि सुचारू रूप से संचालित कर सकेंगे। जबकि बड़े प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मकारों को कानून के अन्तर्गत सभी लाभ प्राप्त होंगे। इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, दुकानों और स्थापनों में काम करने के समय में लचीलापन आयेगा, प्रशासनिक बोझ कम होगा। उक्त के अतिरिक्त इससे दुकानों एवं स्थापनों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और कर्मकारों को ज्यादा काम करने का अवसर मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिकी में सुधार होगा।मानव-वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस संबंध में सीएम की पूर्व घोषणा पर कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। घायल व्यक्तियों के उपचार का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग की प्रतिवेदन रिपोर्ट 2023-24 को विधानसभा पटल पर रखने को स्वीकृति दे दी है।कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के दो प्रस्ताव को खारिज कर प्रस्तावों का पुनर्निक्षण करने के लिए कहा है।
