मिष्ठान विक्रेताओं में रोष, कहा अचानक फैसले से मिठाई खराब

अल्मोड़ा। जिला मिष्ठान विक्रेता संघ अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह पवार ने राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता व्यक्त की है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने में जहां आम जनता की लापरवाही (जैसे- मास्क ना पहनना, उचित दूरी नहीं बनाए रखना, सार्वजनिक स्थलों पर अधीक संख्या में एकत्र होना, बिना वजह अनावश्यक रूप से लोगों का घरों से बाहर घूमना) देखने को मिल रही है। वहीं राज्य सरकार की लापरवाही भी देखने को मिल रही है।

श्री पवार ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के निरंतर बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जन सुरक्षा की दृष्टिगत पूर्व में जारी आदेश को अतिक्रमित करते हुए जो नए नियम आज से लागू किए गए हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा कल देर सांय जारी किया गया। जिससे व्यापारियों खासकर कच्चे माल विक्रेताओं व आम जनमानस को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे माल विक्रेताओं में भी मिठाई विक्रेताओं को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने के कारण कई मिठाईयां 1से 2 दिन में खराब हो जाती है। उन मिठाइयों को अब मिष्ठान विक्रेताओं द्वारा कल नष्ट करना पड़ेगा। पिछले वर्ष से अभी तक वैसे ही व्यापारी नुकसान झेल रहा है और अब पुनः ऐसे अचानक जारी निर्णयो से और अधिक नुकसान सहना व्यापारियों के लिए ठीक नहीं है।
राज्य सरकार से अनुरोध है कि कोविड-19 की कोई भी नई गाइडलाइन जारी करते समय कम से कम 24 घंटे का समय दिया जाए। जिससे आम जनता व व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी ना हो।
उन्होंने आरोप लगाया कि सल्ट उपचुनाव में मतदान होने के पश्चात ही अचानक से यह नियम क्यों लगाया गया। अगर सरकार ने आज से जनमानस की सुरक्षा के लिए यह नियम लगाने ही थे तो कल सुबह भी इस नियम को जारी किया जा सकता था। राज्य सरकार के अचानक से लिए गए इन निर्णयो से आम जनता व व्यापारियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है शायद सरकार को इसका अंदाजा नहीं है अन्यथा वह इस प्रकार के निर्णय लेने से पहले एक बार जरूर सोचती।
मनोज सिंह पंवार ने कहा पूर्व में भी कोविड-19 के संक्रमण के चलते समय अल्मोड़ा के सभी व्यापारियों ने सरकार जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को सहयोग किया है और आगे भी करता रहेगा। पर सरकार को भी आम जनता व व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए ही कोविड 19 से संबंधित कोई भी गाइड लाइन जारी करनी चाहिए।