भू-कानून को लेकर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान, समिति बनाकर लिया जायेगा निर्णय

देहरादून। राज्य में विगत कुछ दिनों से भू-कानून को लेकर सभी जगह चर्चाएं बढ़ने लगी है। प्रदेशवासियों का कहना है कि उत्तराखंड बचाना है तो सख्त भू-कानून लाना ही होगा। यहां जिस प्रकार से जमीनों की धड़ल्ले से खरीद फरोख्त हो रही है वह चिंता का विषय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भू कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में भू-क़ानून को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। कई प्रदेशवासी इस मामले को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा “मैं उन सभी को यह बताना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ अनसुनी नहीं हो रही है, हमारी सरकार आम जनता की सरकार है और आपकी हर बात हम तक पहुँचती है। हम इस पर गंभीरता से निर्णय अवश्य लेंगे,,।
श्री धामी ने कहा मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस मामले में समग्र रूप से विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो उत्तराखण्ड की भूमि के संरक्षण के साथ-साथ प्रदेश में रोज़गार-निवेश इत्यादि सभी पहलुओं को भी ध्यान में रखेगी।

क्या कहते हैं कांग्रेस नेता नेगी

समाजसेवी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोपाल सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड में हर हाल में भू- कानून लागू किया जाना चाहिए। श्री नेगी ने कहा भाजपा शासनकाल में शुरू से ही भू कानून पर सख्ती से पालन नहीं किया गया, नतीजन आज अधिकांश बाहरी लोगों ने उत्तराखंड में तमाम जमीनें खरीद डाली हैं।