मलिन बस्तियों के साथ छलावा कर रही भाजपा सरकार:दीपक

हल्द्वानी। कांग्रेस की उत्तराखंड चुनाव मीडिया प्रभारी जरिता लेतेफलांग की मौजूदगी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने कहा कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर भाजपा का बयान निंदनीय है।उन्होंने कहा भाजपा जनता को सिर्फ गुमराह कर रही है। जो काम अभी तक हो जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हुआ। चुनावी वर्ष आते ही भाजपा ने मलिन बस्तियों के मामले को वर्ष 2024 तक के लिये बड़ा दिया है।

श्री बल्यूटिया ने कहा उनके द्वारा सूचना अधिकार में मांगे जाने पर ही भाजपा हरकत में आयी। प्रदेश में हजारों मलिन बस्तियों के परिवार अधर में हैं। केवल हल्द्वानी में 5169 परिवार आज भी भाजपा की नाकामी,असफलता के कारण नियमितीकरण की सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा 17 अक्टूबर 2018 को भाजपा ने स्वयं ही कहा था कि मलिन बस्तियों का नियमितीकरण कार्य पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन भाजपा इसे पूरा नहीं कर सकी।

दीपक बल्यूटिया ने कहा कि उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरण हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम की धारा 4(1) के तहत इस अधिनियम के लागू होने के 03 वर्ष के भीतर मलिनबस्तियों का समाधान करना था मगर नीद में सोई सरकार ने जब देखा समय सीमा 17 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो रही और सरकार कुछ भी नही किया। घबराई सरकार। ने भ्रमित करने के लिए 03 साल का समय बढ़ाकर नगरीय विकास का काम अवरुद्ध करने का काम किया। दीपक बल्यूटिया ने बताया कि वर्ष 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुर्नवासन, पुनर व्यवस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम, 2016 लाया गया था। अधिनियम का उद्देश्य नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन था। तत्पश्चात 30 दिसम्बर 2016 को कांग्रेस सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर व्यवस्थापन तथा उससे संबंधित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली 2016 बनाई गई। नियमवाली में नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों को नियम 3 द्वारा गठित समिति के अनुसार 3 श्रेणीयों में बाँटा जाना था।

दीपक ने कहा कि प्रथम श्रेणी में ऐसी मलिन बस्तियों का वर्गीकरण करना था जिनमें भू-स्वामित्व के अधिकार प्रदान किये जा सके। दूसरी श्रेणी की मलिन बस्तियों में आंशिक भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान किये जा सके। तृतीय श्रेणी में ऐसी मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण होना था जिनका पुर्नवास/पुर्नव्यस्थापन किसी वैकल्पिक स्थान पर किया जा सके। 27 जुलाई 2018 को भाजपा सरकार द्वारा पूर्व के अधिनियम को निरस्त कर अध्यादेश लाया गया।
श्री बल्यूटिया ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल वर्ष 2016 में हरीश रावत सरकार ने मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिये नियमावली बनवाई थी। लेकिन सरकार चली जाने की वजह से यह मामला अटका रह गया।
इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी अध्यक्ष सुमित ह्रदयेश ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की ओर से मलिन बस्तियों को लेकर की गई घोषणा से जनता में निराशा है।

उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस सरकार आने पर ही मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के मामले निष्पादित किये जायेंगे। खासतौर पर है हल्द्वानी क्षेत्र के ऐसे समस्त परिवारों के सपने अवश्य पूरे किये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा गरीबों के साथ छलावा किया है। चुनाव आते ही भाजपा ने पुराने मुद्दों पर कन्नी काटनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में आईएसबीटी, स्टेडियम, रिंग रोड जैसे तमाम मुद्दों आज भी अधर में लटके हुए हैं। इस दौरान उत्तराखंड मीडिया प्रभारी जरिता लेतेफलांग, जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल ने भी अपनी बात रखी। पत्रकार वार्ता में नैनीताल जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर गोविंद बिष्ट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल, महानगर अध्यक्ष राहुल छिमवाल भी मौजूद रहे।