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उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक हुई खत्म इन फैसलो पर लगी मोहर
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। देहरादून स्थित सचिवालय में हुई इस बैठक में धामी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैबिनेट में कौन से अहम फैसले लिए गए हैं।
ये हैं फैसले
विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता को फील्ड में जाने का भत्ता दिया जाएगा। अधिकारियों के वाहन भत्ते को बढाकर 1200 से चार हजार कर दिया है।
चाइल्ड केअर लीव में पहले 365 तक शत प्रतिशत वेतन था। उसके बाद 80 प्रतिशत था। अब तीसरे साल में भी 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा।
श्रम विभाग के तहत बनी कोर्ट को लिया जाएगा वापस
खनन के ढांचे को लेकर सात अतिरिक्त पदों को मिली कैबिनेट की स्वीकृति। इसके साथ ही छह डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और एक डीजी के लिए पीएस का पद बढ़ाया जाएगा।
पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमावली में किया संशोधन
देहरादून की पुरानी जेल परिसर में बने बार एसोशिएशन की पांच बीघा जमीन को 30 साल के लिए लीज पर देने की मंजूरी
देहरादून में पुरानी जेल परिषद से बार एसोशिएशन को 30 साल के लिए लीज पर दिए जाने को मंजूरी
मत्सय विभाग में 10 सालों के लिए दिए जाएंगे तालाब
खिलाड़ियों को 30 प्रतिशत नौकरी में आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा
विषय विशेषज्ञ के पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव
अपदा प्रबंधन के तहत रुके हुए बिलों का भुगतान करने पर मिली मंजूरी
अब पंचायती राज विभाग में जुड़वा बच्चे वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकेंगे।
गन्ना समर्थन मूल्य में 20 रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है।
उत्तरकाशी के जादूंग गांव को भी केंद्र सरकार के द्वारा वाइब्रेट विलेज में किया शामिल
कांस्टेबल की सेवा नियमावली में लाई जाएगी एकरूपता
ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा एक जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई।
कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति पर चर्चा की गई है लेकिन इस पर अभी और विचार किया जाना बाकी है ।
आपदा के तहत कोविड के दौरान कोविड टेस्ट का बिल पेडिंग थे। जो खर्च किया गया है वह 50 प्रतिशत से ज्यादा हुआ है। उन बिलों के भुगतान को कैबिनेट ने दी मंजूरी
