उत्तराखंड में जल्द लागू होगी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025, खरीदारों और निर्माता दोनों को मिलेंगे आकर्षक इंसेंटिव

उत्तराखंड में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह एक्टिव हो गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की मौजूदगी में इसका ड्राफ्ट पेश किया गया है। यहां अधिकारियों ने इस पॉलिसी को लेकर अलग अलग पहलुओं पर खुलकर बातचीत की है। सरकार का साफ फोकस यही है कि आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग ई व्हीकल को अपनाएं।

देश में साल 2030 तक तीस फीसदी गाड़ियां इलेक्ट्रिक करने का टारगेट रखा गया है। ऐसे में उत्तराखंड को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। इसीलिए राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर ये नई पॉलिसी तैयार की है। इसमें सिर्फ खरीदार ही नहीं बल्कि गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को भी खास छूट देने की बात कही गई है।

मुख्य सचिव ने अफसरों से कहा है कि सिर्फ इंसेंटिव की बात ना हो बल्कि जो भी रुकावटें हैं उन्हें भी दूर किया जाए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जमीन रियायत से लेकर ब्याज में राहत और रिसर्च फैसिलिटी तक सब कुछ इस नीति में शामिल किया जा सकता है। सरकार की मंशा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का ऐसा माहौल बनाया जाए जहां लोग खुद इसे अपनाने के लिए आगे आएं। अब उम्मीद की जा रही है कि एक महीने के भीतर ये पॉलिसी जमीन पर नजर आने लगेगी।