उत्तराखण्ड
विस- प्रश्नकाल में प्रीतम सिंह और शहरी विकास मंत्री के बीच नोक-झोंक
विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। विपक्ष ने नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। जिस पर विधासभा अध्यक्ष ने नियम 58 के तहत चर्चा की मंजूरी दे दी है। सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया है।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरी दिन की कार्रवाई शुरू
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरी दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। विपक्ष ने नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 के तहत चर्चा की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल की शुरू हो गया है।
प्रश्नकाल के शुरू होते ही कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल पूठा कि स्मार्ट सिटी के तहत कितनी एजेंसी काम कर रही हैं ? जिस पर जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की योजना स्वीकृति हुई है। बता दें कि समार्ट सिटी के सवाल को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और शहरी विकास मंत्री के बीच तीखी नोक-झोंक हुई।
स्मार्ट सिटी के बजट का 70 प्रतिशत खर्च
50 प्रतिशत बजट केंद्र सरकार ने देना है और 50 प्रतिशत राज्य सरकार ने देना है। इसमें 14 संस्थाएं काम कर रही हैं। अब तक 635 करोड़ 59 लाख स्मार्ट सिटी पर खर्च हो चुका है। केंद्र सरकार से 394.50 करोड़ रुपये राशि केंद्र से आ चुकी है। स्मार्ट सिटी के बजट का 70 प्रतिशत खर्च हो चुका है।
स्मार्ट सिटी पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने भी पूछा सवाल
स्मार्ट सिटी पर हो रहे सवाल -जवाब के बीच भाजपा विधायक विनोद चमोली ने भी स्मार्ट सिटीको लेकर सवाल पूछा। क्या स्मार्ट सिटी के स्वरूप में डीपीआर में बीच-बीच मे बदलाव हुआ है ? शहरी विकास मंत्री ने जवाब दिया कि डीपीआर में बदलाव नहीं हुआ है।
