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उत्तराखण्ड

मंडी शुल्क उत्तर प्रदेश की तर्ज में किए जाने की कवायद शुरू

संवाददाता शंकर फुलारा

हल्द्वानी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड एवं राइस मिलर्स एसोसिएशन फ्लोर मिल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रेस वार्ता आज दिनांक 23 अप्रैल 2023 को हल्द्वानी में आयोजित की गई जिसमें व्यापारी संगठन के श्री बाबूलाल गुप्ता जी , श्री प्रमोद गोयल जी, श्री नवनीत राणा , श्री विपिन गुप्ता, श्री हर्षवर्धन पांडे, श्री योगेश शर्मा , श्री मनोज जायसवाल, महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती कुसुम डिगारी व फ्लोर मिल एसोसिएट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शिव कुमार मित्तल एवं राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सचिन गोयल आदि उपस्थित थे ।

प्रेस वार्ता बोलते हुए राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन गोयल ने बताया कि उत्तर प्रदेश की तुलना में उत्तराखंड राज्य में मंडी शुल्क 100% ज्यादा लिया जा रहा है जिससे हमारे प्रदेश के राइस मिलर्स को बहुत ज्यादा नुक्सान उठाना पड़ रहा है।

यही स्थिति बनी रही तो हमें अपने उद्योग बंद करने पड़ेंगे। उन्होंने चावल को कृषि उत्पाद की श्रेणी से हटाने के लिए भी गुहार लगाई गई।

प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के निवर्तमान अध्यक्ष नवीन वर्मा ने कहा कि हम सरकार से विगत कई महीनों से मंडी शुल्क की विसंगति को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते रहे हैं लेकिन सरकार ने अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में गेहूं धान खरीद सीधे किसानों से बिना किसी शुल्क के खरीदा जा रहा है जबकि उत्तराखंड राज्य में दोहरे मंडी शुल्क 4% देना पड़ रहा है। जिससे हमारे उद्योगों में प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

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उन्होंने कहा कि हम संगठन के माध्यम से इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उन्हें अपनी परेशानी से अवगत करायेंगे।हम अपनी 380 इकाइयों से माध्यम से प्रदेश सरकार पर दबाव बनायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के नहीं मानने की स्थिति में हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ सकता है ‌।

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