उत्तराखण्ड
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए दूरगामी फैसले, जियोथर्मल पॉलिसी से लेकर पुलों के उन्नयन तक कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिनमें बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने से लेकर ऊर्जा क्षेत्र में नई दिशा देने वाले प्रस्ताव शामिल हैं।
बैठक में सबसे बड़ा निर्णय प्रदेश के बी ग्रेड पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड करने को लेकर लिया गया। इसके तहत लोक निर्माण विभाग (PWD) की देखरेख में करोड़ों रुपये की लागत से पुलों के उन्नयन का कार्य होगा, जिसके लिए एक विशेष प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित करने की भी मंजूरी दे दी गई है। इससे प्रदेश में आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य की पहली जियोथर्मल पॉलिसी को भी हरी झंडी दी गई है। इस नीति से प्राकृतिक तापीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन किया जा सकेगा, जिससे भविष्य में वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन को नया आयाम मिलेगा।
बैठक में सतर्कता विभाग के ढांचे में भी अहम बदलाव किए गए हैं। विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए इसमें 20 नए पदों को स्वीकृति दी गई है, साथ ही पूरी प्रणाली को नए सिरे से संरचित किया गया है ताकि भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।
इसके अलावा जीएसटी विभाग के ढांचे में भी संशोधन किया गया है, जिससे कर प्रणाली को और पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी।
कुल मिलाकर, इस कैबिनेट बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक दक्षता और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर दूरगामी सोच के साथ फैसले लिए गए हैं, जो आने वाले समय में उत्तराखंड की तरक्की की दिशा तय करेंगे।
