आशीर्वाद से पहले मंत्री जनता का करें काम :बल्यूटिया

हल्द्वानी। कांग्रेस ने केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के स्वागत को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा को महज नौटंकी करार दिया है। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया का कहना है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को स्थानीय सांसद होने के नाते पहले जनता को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने आज तक क्या क्या काम किए। उनका कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी हों या फिर आशा कार्यकत्री, आंगनवाड़ी, उपनल कर्मचारी समेत सभी विभागों में तैनात संविदा कर्मचारी परेशान हैं। इसके अलावा हल्द्वानी के विकास कार्यों की बात करें तो आज तक आईएसबीटी नहीं बन पाई। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का अभी तक भुगतान नहीं होने से वह चालू नहीं हो सका है। एसटीएच में पीएम केयर्स फंड से चाइनीस
वेंटिलेटर भेज दिए गए। किसानों की समस्याएं जस की तस हैं। इसलिए केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट को जनता से आशीर्वाद मांगने से पहले जनता को जवाब देना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनको आशीर्वाद मिल सके।

मालिकाना हक को लेकर लोगों को किया जागरूक

हल्द्वानी। जवाहर ज्योति दमुवाढूँगा क्षेत्र के लोगों को मालिकाना हक दिलाने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने स्थानीय लोगों को मालिकाना हक के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
इस सम्बंध में जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा में बैठक अर्जुन दास के घर में आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने जवाहर ज्योति दमुआढुंगा की जनता को जमीन के मालिकाना हक से वंचित कर दिया है। इस भाजपा सरकार ने 13 मई 2020 को लॉक डाउन का फायदा उठाते हुए अधिसूचना जारी कर यहां की जनता के मालिकाना अधिकार के हक को छीन लिया है। जबकि इससे पहले 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जवाहर ज्योति दमुआढुंगा को जमीन का मालिकाना हक दिलाने का आदेश जारी कर दिया था। इसके लिए बाकायदा 20 दिसम्बर 2016 को अधिसूचना जारी कर सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाएं संपादित करने के आदेश दिए थे। जबकि वर्तमान भाजपा सरकार ने उस आदेश को रद्द करने का काम किया है। इससे क्षेत्र की जनता बेहद मायूस है।

इसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट ने मामले में प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस दौरान लोगों ने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल जाता तब तक वह अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बैठक में पूर्व प्रधान महेशानंद, अर्जुन दास, तेजराम आर्य, एडवोकेट बृजेश बिष्ट, मनोज टम्टा, राहुल आर्य, कुनाल गोस्वामी, विनोद कुमार, जगदीश भारती, गणेश राम, जीवन तिवारी, हीरा सिंह बिष्ट, शिवम कोली, दयाराम कोली, मोहन राम, जेआर राज, जीवन चंद्र, संतोष कुमार, गोपाल राम, ईश्वरी प्रसाद, चंद्र प्रकाश आदि मौजूद रहे।