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उत्तराखण्ड

हर महीने बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग ने किया खारिज

उपभोक्ताओं पर डाले जाने वाली महंगी बिजली का भार होगा कम, इस प्रस्ताव का किया गया विरोध।

देहरादून- उत्तराखंड में विद्युत नियामक आयोग ने हर महीने बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए अपने स्तर पर ड्राफ्ट जारी करने की बात कही। दरअसल विद्युत नियामक आयोग में हुई सुनवाई में उद्योग जगत ने यूपीसीएल के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। जिसके बाद ऊर्जा निगम के हर महीने बाजार से खरीदी जाने वाली महंगी बिजली के भार तत्काल उपभोक्ताओं पर डाले जाने का प्रस्ताव खारिज हो गया है।

आपको बता दें कि यूपीसीएल ने हर 3 महीने में तय होने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्ट को हर महीने तय करने की मांग की थी। बाजार से खरीदी जाने वाली अतिरिक्त बिजली का भार हर महीने उपभोक्ता पर डाले जाने का प्रस्ताव आयोग को भेजा था। जिसके बाद इस प्रस्ताव पर मंगलवार को आयोग में सुनवाई की गई। साथ ही आयोग ने इस प्रस्ताव का तीखा विरोध करते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

आयोग अब अपने स्तर पर ड्राफ्ट जारी करेगा। आयोग के तकनीकी सदस्य एमके जैन कि आयोग अपने स्तर से ड्राफ्ट जारी करेगा। उस पर आम जनता समेत सभी लोगों से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किया जाएगा।

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