रानीखेत विकास संघर्ष समिति ने छावनी परिषद को चिलियानौला नगरपालिका में समायोजित करने की मांग,केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन

रिपोर्ट – बलवन्त सिंह रावत

रानीखेत। जहाँ एक ओर पूरा भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर 'आज़ादी का अमृतकाल' मना रहा है। वही रानीखेत पर्यटन नगरी की आम जनता छावनी परिषद के अंग्रेजों के जमाने के कठोर एवं जटिल कानूनों से आज़ादी के लिए छटपटा रही है एवं कई दिनों से आन्दोलनरत है।

बता दें कि जहाँ एक ओर केन्द्र एवं राज्य सरकारें जनता के हित में चार-पाँच वर्षों में बनी अवैध कॉलोनियों को नियमित कर जनता को जमीन तथा मकानों का मालिकाना हक दे रही है। वही दूसरी ओर रानीखेत की जनता को अपने ही मकान तथा जमीनों का मालिकाना हक पाने के लिए आज़ादी के 75वर्ष बाद भी तरस रही है।

इसी क्रम में रानीखेत विकास संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने हल्द्वानी सर्किट हाउस जाकर रानीखेत छावनी परिषद क्षेत्र को रानीखेत-चिलियानौला नगरपालिका में समायोजित करने हेतु रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार नीतिगत फैसले ले रही है, अभी राज्य सरकारों से प्रस्ताव आने बाकी है, जैसे ही प्रस्ताव आएंगे, केंद्र सरकार उसमें अग्रिम कार्यवाही करेगी।

रानीखेत विकास संघर्ष समिति, सदस्य, दीप भगत ने बताया कि रानीखेत के विकास के लिए हम सभी लम्बे समय से संघर्ष करते रहे। इससे पूर्व भी रानीखेत से जो भी जनप्रतिनिधि रहें उन्होंने भी समय समय पर प्रतिभाग कर सधर्ष किया।

उन्होंने कहा कि इसी सम्बन्ध में आज हम सभी रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात कर रानीखेत के विकास और नगरपालिका के निर्माण के लिए एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने यह भी कहा कि समिति और
रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट की वार्ता वार्ता सार्थक रहीं।