रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का द्वितीय चरण धरना प्रदर्शन

टनकपुर। रोडवेज वर्कशॉप परिसर में आर.एम. ऑफिस के सामने रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की ओर से संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मलिक के नेतृत्व में द्वितीय चरण का धरना प्रदर्शन आज सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक मंडलीय प्रबंधक कार्यालय के सामने किया गया। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आया है।

इससे पहले संगठन ने प्रथम चरण का धरना प्रदर्शन 10 जून 2021 और 11 जून 2021 को टनकपुर रोडवेज के ए.आर.एम. कार्यालय के बाहर किया था। लेकिन उत्तराखंड की वर्तमान गूंगी बहरी सरकार ने संगठन की जायज मांग को अनसुना कर दिया। इस बात से नाराज होकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने द्वितीय चरण का धरना प्रदर्शन अब रोडवेज वर्कशॉप के मंडलीय प्रबंधक कार्यालय के बाहर शुरू कर दिया है।आज संगठन के 15 पदाधिकारी धरना स्थल पर मौजूद रहे। टनकपुर रोडवेज के आर.एम. पवन मेहरा ने तो संगठन के सभी पंद्रह पदाधिकारियों से बात करना तक उचित नहीं समझा। और ना ही आर.एम. धरना स्थल पर उचित समय तक पहुंच सके। जिस बात पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड ने गहरा दुख जताया है। संगठन ने उत्तराखंड सरकार से केवल 8 सूत्रीय मांग को पूरा करने का निवेदन किया है। संगठन की उत्तराखंड सरकार से मांग है कि रोडवेज विभाग में कार्यरत रहे नियमित/ संविदा/ विशेष श्रेणी कार्मिक जिनकी वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के करण मृत्यु हो गई है। उनके आश्रितों को उत्तराखंड परिवहन निगम मे मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत तत्काल नियुक्ति दी जाए। इसके अतिरिक्त संगठन के संज्ञान में आया है,कि उत्तराखंड परिवहन निगम स्तर से पर्वतीय मार्गों पर संचालन प्रतिपूर्ति हानि के मद में अग्रिम रूप से मांगे गए 20 करोड़ के प्रस्ताव को वित्त विभाग उत्तराखंड शासन के स्तर से अस्वीकृत कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में संगठन को कर्मचारियों के वेतन भुगतान की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है।

संगठन की मांग है कि तत्काल ही पर्वतीय मार्गो पर संचालन हानि प्रतिपूर्ति के वास्तविक बिल बनाकर पत्रावली शासन को प्रेषित कर धनराशि प्राप्त की जाए। अगर समय रहते मांगे पूरी नहीं हुई तो कल 15 जून 2021 को भी आज ही तर्ज पर संगठन के साथ समस्त क्षेत्र उपरोक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए मंडलीय प्रबंधक कार्यालय पर द्वितीय चरण का दूसरे दिन का धरना जारी रखेगा। इसके बाद तृतीय चरण में 17 जून 2021 से केंद्रीय प्रबंध समिति के नेतृत्व में गांधी पार्क देहरादून में शासन एवं राज्य सरकार के विरुद्ध अपना एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से किया जाएगा। यदि इतने दिनों तक धरना प्रदर्शन करने पर भी मांगे पूरी नहीं होती हैं। तो फिर अंत में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के द्वारा 19 जून 2021 से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड शासन एवं निगम प्रबंधन की होगी। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की मांगे इस प्रकार है:-

1- परिवहन निगम के कार्मिकों के 5 माह के लंबित वेतन का तत्काल भुगतान कराया जाए और शासन स्तर से परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में प्राप्त कराए जाने हेतु प्रस्ताव बनाते हुए इसकी स्वीकृति कराई जाए।

2- कोरोना महामारी के कारण मृतक हुए कर्मचारियों के आश्रितों को व निगम के कोरोना वॉरियर्स को तत्काल शासकीय धनराशि उपलब्ध कराए जाने हेतु मुख्यालय स्तर से एक इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाए तथा समय बद्ध आधार पर परिवार को उक्त धनराशि का भुगतान सुरक्षित करवाया जाए।

3- निगम में कार्यरत समस्त संविदा/ विशिष्ट श्रेणी चालक परिचालकों को नेशनल आधार पर 250 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से कार्यरत मानते हुए उनका भुगतान कराया जाए इसके अतिरिक्त जैन संविदा/ विशिष्ट श्रेणी चालक परिचालकों के द्वारा इस कोरोना महामारी के दौरान अपनी ड्यूटी कर जो किलोमीटर अर्जित किए जा रहे हैं उन किलोमीटर का भी अतिरिक्त भुगतान कराया जाए।

4- परिवहन निगम के सेवानिवृत्त, मृतक आश्रितों को उनके देयको का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाए साथी कार्मिकों के वेतन से की गई समिति की कटौतियो का भी तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

5- संगठन की जानकारी में आया है। कि निगम स्तर से सितंबर,अक्टूबर और नवंबर 2020 के महीने की ई.पी.एफ. कटोतियो को रोकते हुए दिसंबर 2020 की ई.पी.एफ.धनराशि का भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय को किया जा रहा है। जबकि इससे पूर्व उक्त धनराशि का भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि को किया जाता रहा है। इस प्रकार सितंबर अक्टूबर एवं नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को अपनी ई.पी.एफ. धनराशि का भुगतान प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी। और साथ ही विभाग को भी भविष्य में उक्त महीने का अतिरिक्त डैमेज एवं पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। अतः तत्काल ही उक्त लंबित मामलों की ई.पी.एफ. कटौती की धनराशि का भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय को कराया जाए।

6- कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में यात्री कर में दी गई छूट की भांति इस वर्ष भी परिवहन निगम को यात्री कर भुगतान में राहत प्रदान की जाए तथा निगम स्तर से संचालित ना होने वाले अनुबंधित वाहनों को सरेंडर करवाया जाए।

7- निगम मुख्यालय स्तर पर एसीपी की जांच हेतु गठित समिति की समीक्षा/ जांच रिपोर्ट पूर्ण हो जाने अथवा प्रस्तुत किए जाने तक वित्त नियंत्रक के पत्र संख्या 164 को स्थगित रखते हुए किसी भी नियमित/ सेवानिवृत्ति कार्मिक की कटौती न की जाए तथा जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि को जोड़कर वेतन का भुगतान कराया जाए।

8- उत्तराखंड रोडवेज के सभी मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोडवेज में नियुक्ति दी जाए ताकि सभी मृतक आश्रित अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आज आर.एम. कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाले रोडवेज कर्मचारियों में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद टनकपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मलिक, प्रदेश संयुक्त मंत्री इंद्र सिंह बिष्ट, क्षेत्रीय मंत्री विनोद नौटियाल, सदस्य विक्रम भट्ट, कार्यशाला अध्यक्ष रेवाधर चौड़ाकोटी, ट्रैफिक शाखा मंत्री पंकज पंत, सदस्य जगबीर सिंह, सदस्य प्रमोद जोशी, सदस्य प्रमोद नौटियाल, सदस्य योगेश सिंह, सदस्य रमेश चंद्र भट्ट, सदस्य नवीन सिंह कुंवर, सदस्य बलदेव प्रसाद, सदस्य सुशील कुमार आदि संगठन के सदस्य उपस्थित रहे।

संवाददाता:- गौरव शर्मा टनकपुर