आंदोलनकारियों का सही से चिन्हीकरण हो:घड़ियाल

हल्द्वानी। संयुक्त उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की एक आवश्यक बैठक मोर्चा कार्यालय कॉल टैक्स में संपन्न हुई,जिसमें सरकार द्वारा आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण की गाइडलाइन की निंदा की गई। वक्ताओं ने कहा चिन्हीकरण की जो गाइडलाइन जारी की गई है वह मानक बहुत कठिन है। पूर्व में भी 21 दिसंबर 2017 को नैनीताल में जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आंदोलनकारी चिन्हित किये गए उसमें यही मानक रखे गए थे, उनमें से नैनीताल से कोई भी आंदोलनकारी चिन्हित नहीं होगा। ऐसे में सरकार से मांग की गई है कि वह जो मानक 2017 में थे वही मानक सन 2021 में भी है, सरकार इन मानकों में संशोधन करें, तभी आंदोलनकारी चिन्हित हो पाएंगे। अन्यथा यह शासनादेश बेकार साबित होगा।

वक्ताओं ने कहा बहुत से आंदोलनकारी 2021 में चयनित होने से वंचित रह जाएंगे मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद घड़ियाल ने कहा कि सरकार समय रहते अभी भी इसमें संशोधन कर दे, अन्यथा आंदोलनकारियों को फिर से आंदोलन के लिये विवस न करें। उन्होंने कहा सरकार आंदोलनकारियों का समय बर्बाद ना करें, सरकार का भी शासनादेश संशोधन ना होने पर आंदोलनकारियों में आक्रोश व्याप्त है । शीघ्र ही नया शासनादेश जारी करें,चिन्हीकरण के लिए मानक आवश्यक है।

बैठक में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद घड़ियाल, हीरा सिंह बिष्ट, मोहन शर्मा, गणेश पाठक, संजय बिष्ट, जानकी नेगी, कांति जोशी, जानकी कांडपाल,प्रदीप सिंह अंधेरिया, किशन सिंह, प्रकाश जोशी, पीसी दानी सहित अनेक आंदोलनकारी उपस्थित थे।