सरकार ने 89 हजार 230 करोड़ का बजट किया पेश,सरकार की मंजिल सशक्त उत्तराखंड

वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने सदन में बजट पेश किया। सरकार ने सदन 89 हजार 230 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार में विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है। वित्त मंत्री ने सरकार की प्राथमिकताएं गिनवाई।

सरकार ने 89 हजार 230 करोड़ का बजट किया पेश
सरकार ने सदन 89 हजार 230 करोड़ का बजट पेश किया है। उत्तराखंड के इतिहास का इसे सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल का ये बजट ज्ञान (GYAN) पर आधारित है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति यानि ज्ञान (GYAN) को फोकस में रखकर बनाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है।

सरकार की मंजिल सशक्त उत्तराखंड
वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट अग्रणी उत्तराखण्ड की अवधारणा पर आधारित है। सरकार की मंजिल सशक्त उत्तराखंड है।उन्होंने कहा कि अग्रणी उत्तराखण्ड’ की हमारी अवधारणा परंपरा व प्रौद्योगिकी के तथा आधुनिक अवसंरचना व प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए सभी प्रदेशवासियों का और सभी क्षेत्रों का विकास करना है।

सरकार की कोशिश गांव और शहर, पहाड और मैदान, स्त्री व पुरूष, युवा व बुजुर्ग, किसान और उद्यमी सबको बेहतरी के अवसर प्रदान करने का है। विकास का ये मॉडल इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एवं एकाउंटिबिलिटी पर आधारित है।

नागरिकों के बेहतर जीवन के लिए समर्पित बजट
वित्त मंत्री के मुताबिक ये बजट पारदर्शिता और दक्षता, नागरिकों के लिए बेहतर जीवन, सुगमता और कारोबारी सुगमता को समर्पित बजट है। ये बजट एक ऐसी अवंसरचना का निर्माता है जो वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख कर निर्मित होगा। सशक्त उत्तराखण्ड के लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने में सहायक होगा तथा सतत विकास के लक्ष्यों को तीव्रगति से प्राप्त किया जा सकेगा।

वित्त मंत्री ने गिनाई सरकार की प्राथमिकताएं
प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन।
प्रदेश में समस्त चिन्हित असुरक्षित पुलों से छुटकारा।
प्रदेश में नदी के ऊपर से आवागमन हेतु संचालित समस्त असुरक्षित ट्रालियों से मुक्ति।
प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर क्रैश बैरियर का निर्माण।
प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति।
आगामी वर्षों में प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों को चरणबद्ध रूप से सोलर एनर्जी सिस्टम से सैचुरेशन।
प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध ई-ऑफिस क्रियान्वयन।
प्रदेश में भू अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से पूर्ण डिजिटाईजेशन।
प्रदेश में कृषि, उद्यान एवं वन विभाग के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से बायो-फैन्सिंग सैचुरेशन।
प्रदेश के समस्त जनपदों में स्वरोजगार केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण।
प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्थापना। प्रदेश में समस्त चिन्हित स्थलों पर पार्किंग का निर्माण।
प्रदेश में समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण।
प्रदेश के प्रत्येक जिले में थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केन्द्र की स्थापना व सुदृढ़ीकरण।
प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में इण्डोर तथा ओपन स्टेडियम की स्थापना एवं सुदृढीकरण।
प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केन्द्र की स्थापना और सुदृढ़ीकरण।