बिजली दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ीं, उत्तराखंड में महंगाई ने फिर कसा शिकंजा

देहरादून। उत्तराखंड में रहने वाले लाखों बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले महीनों में जेब पर और भारी बोझ उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने पूरे प्रदेश के लिए बिजली की नई दरों का ऐलान किया है, जिसमें घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक और यहां तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तक को महंगे टैरिफ का सामना करना होगा।

नई दरों के मुताबिक, अब उपभोक्ताओं को हर यूनिट बिजली के लिए औसतन 33 पैसे अधिक चुकाने होंगे। आयोग का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब महंगाई पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ चुकी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जहां 33 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी की गई है, वहीं व्यावसायिक इस्तेमाल पर यह बढ़ोतरी और भी ज्यादा—42 पैसे प्रति यूनिट तक दर्ज की गई है।

प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को भी राहत नहीं मिली है। छोटी फैक्ट्रियों के लिए 36 पैसे की दर से टैरिफ बढ़ाया गया है, जबकि बड़ी फैक्ट्रियों को अब प्रति यूनिट 46 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर सबसे अधिक असर पड़ा है, जहां प्रति यूनिट 65 पैसे की बढ़ोतरी लागू की गई है।

घरेलू खपत के आधार पर अगर बढ़ोतरी को देखा जाए, तो 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को अब 25 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा चुकाने होंगे। जो उपभोक्ता 101 से 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, उन्हें 35 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। 201 से 400 यूनिट और उससे ऊपर की खपत करने वालों पर 45 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ेगा।

यह बढ़ोतरी सिर्फ मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं पर भी यह बोझ डाला गया है। यहां प्रति यूनिट दरों में 10 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के लिए भी दरें बढ़ी हैं—जहां 25 किलोवाट तक की खपत पर 30 पैसे और उससे अधिक उपयोग पर 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।

व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी बिजली के बढ़े हुए दामों का सामना करना होगा, हालांकि फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जो बड़े उद्योग अब तक कृषि क्षेत्र की छूट का लाभ ले रहे थे, उन्हें अब फिक्स चार्ज के रूप में ₹75 से ₹100 तक अतिरिक्त देना होगा।

उत्तराखंड में बिजली दरों में यह बढ़ोतरी आने वाले महीनों में आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक सभी पर असर डालेगी। फिलहाल प्रदेशभर में इस फैसले को लेकर आम जनता में नाराजगी देखी जा रही है और उपभोक्ता इससे मिलने वाले झटके को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं।