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संयुक्त संघर्ष समिति नें रेलवे प्रशासन पर लगाए आरोप, मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन


रिपोर्ट – विनोद पाल
टनकपुर/ उत्तराखंड के टनकपुर में रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर स्थानीय लोग में रोष पनप रहा है। इधर
संयुक्त संघर्ष समिति ने रेलवे प्रशासन पर नियमों की अनदेखी व उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित लोगों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सीएम कैंप कार्यालय टनकपुर में दिया है।
संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका क्षेत्र टनकपुर में लंबे समय से वार्ड नंबर 3 एवं वार्ड नंबर 4 में गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार 50 वर्षों से मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पीड़ित लोगों ने कहा कि रेलवे प्रशासन की ओर से अतिक्रमण करने के नाम पर उनको आए दिन परेशान किया जा रहा है। पीड़ित लोगों का दावा है कि वह 50 साल से भी अधिक समय से यहां रह रहे हैं। उन्हें वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल आदि सभी सुविधाएं सरकारों ने ही दी हैं। लोग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। साथ ही वह आज तक नगर पालिका को टैक्स भी देते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में बसे क्षेत्र वासियों को उनकी झुग्गी झोपड़ियां एवं मकानों को हटाकर बिना किसी संयुक्त सर्वे का सीमांकन आज तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सीमांकन किए जाने के लिए इससे पूर्व जिला प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद टनकपुर के माध्यम से पत्राचार कर रेलवे प्रशासन को पूर्व में अवगत कराया जा चुका है। लेकिन आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। इधर रेलवे प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने से आम जनता में रोष है। पीड़ित लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर कहा कि गरीब जनता को उनकी झुग्गी झोपडियो से निकाल दिए जाने का भय है। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में संघर्ष समिति के पदाधिकारियो ने जिला प्रशासन नगर पालिका परिषद टनकपुर एवं संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों को विश्वास में लेकर स्थानीय जनता के हित में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान गौरव गुप्ता, रविंद्र, दिलदार अली, विनोद शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद, गोलू सरदार, समसुल आदि मौजूद रहे

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