सरकारी स्कूलों में कर्मचारियों की कमी होगी दूर, भर्ती प्रक्रिया में किया गया बदलाव

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े 2347 चतुर्थ श्रेणी पदों को भरने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले इन भर्तियों को प्रयाग पोर्टल के माध्यम से पूरा करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण अब यह प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए संपन्न की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया को गति दी जाएगी।

शिक्षा विभाग का कहना है कि सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भारी कमी के कारण प्रशासनिक और अन्य आवश्यक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। विद्यालयों की सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने पहले प्रयाग पोर्टल के माध्यम से इन पदों को भरने का निर्णय लिया था। हालांकि, इसमें आ रही तकनीकी समस्याओं और जटिलताओं को देखते हुए अब जेम पोर्टल को अधिक उपयुक्त विकल्प माना गया है।

सरकार की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारु रूप से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे सरकारी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सके और विद्यालयों का कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके।

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े 2347 चतुर्थ श्रेणी पदों को भरने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले इन भर्तियों को प्रयाग पोर्टल के माध्यम से पूरा करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण अब यह प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए संपन्न की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया को गति दी जाएगी।

शिक्षा विभाग का कहना है कि सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भारी कमी के कारण प्रशासनिक और अन्य आवश्यक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। विद्यालयों की सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने पहले प्रयाग पोर्टल के माध्यम से इन पदों को भरने का निर्णय लिया था। हालांकि, इसमें आ रही तकनीकी समस्याओं और जटिलताओं को देखते हुए अब जेम पोर्टल को अधिक उपयुक्त विकल्प माना गया है।

सरकार की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारु रूप से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे सरकारी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सके और विद्यालयों का कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके।