SIR 2026 में फॉर्म-7 के दुरुपयोग की शिकायत, 6 जिलों के अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश

उत्तराखंड में SIR-2026 के दौरान फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग कर मिथ्या, फर्जी और बेनामी आपत्तियां दर्ज किए जाने की शिकायत को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने गंभीरता से लिया है। साथ ही 6 जिलों के डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मामले का परीक्षण कर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

ये है मामला

सूचना अधिकार एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट निवासी काशीपुर की ओर से की गई शिकायत और दिए गए सुझावों का संज्ञान लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने प्रदेश के 6 जिलों के डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मामले का परीक्षण कर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

नदीम उद्दीन ने 18 अगस्त को मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को पत्र भेजकर SIR-2026 में फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग से गलत, मिथ्या, फर्जी और बेनामी आपत्तियां लगाए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी आपत्तियों के कारण पात्र नागरिकों के मताधिकार के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होने की आशंका है। 

भौगोलिकसंदर्भ

6 जिलों के DM को दिए कार्रवाई के निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी ने 20 अगस्त को पत्र संख्या 1416 जारी कर प्रदेश के छह जिलों के डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को नदीम की शिकायत में उठाए गए बिंदुओं का परीक्षण करने के निर्देश दिए।

पत्र में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों की प्राप्ति और उनके निस्तारण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स-2023 में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन छह जिलों को भेजा गया पत्र

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जिन छह जिलों के डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा गया है, उनमें हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर शामिल हैं। शिकायत एवं सुझाव संबंधी नदीम उद्दीन के पत्र की प्रति भी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

आपत्तियों की पुष्टि और जांच की मांग

एडवोकेट नदीम उद्दीन ने अपनी शिकायत में मांग की थी कि जिन आपत्तियों की आपत्तिकर्ता से पुष्टि नहीं हो पाती है, उन्हें निरस्त किया जाए। वहीं, पुष्टि होने वाली आपत्तियों की जांच के दौरान आपत्तिकर्ता से आवश्यक साक्ष्य लिए जाएं और जिस व्यक्ति के नाम पर आपत्ति दर्ज की गई है, उसे भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए।