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हरिद्वार में बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा मामला: दो अफसरों को 25-25 हजार जुर्माने का नोटिस
उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने आदेशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हरिद्वार में करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े एक मामले में आयोग के आदेश का पालन न करने पर उपजिलाधिकारी (सदर) हरिद्वार और सिडकुल हरिद्वार के लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाए। साथ ही, इस मामले में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) के उपाध्यक्ष को भी पक्षकार बनाया गया है। नक्शेदेखें
हिल इंडस्ट्रियल एरिया बाईपास मार्ग पर स्थित जमीन से जुड़ा है मामला
यह पूरा विवाद हरिद्वार हिल इंडस्ट्रियल एरिया बाईपास मार्ग पर स्थित करोड़ों रुपये की बेशकीमती सरकारी जमीन से जुड़ा है। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले यह जमीन यूपीएसआईडीसी (UPSIDC) के पास थी, जिसे राज्य गठन के बाद संपत्तियों के बंटवारे में सिडकुल हरिद्वार को सौंप दिया गया था। वर्तमान में इस जमीन का मालिकाना हक सिडकुल के पास है। आरोप है कि भू-माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और हरिद्वार विकास प्राधिकरण से मिलीभगत कर ‘विश्वकर्मा पुरम’ नाम से एक कॉलोनी का नक्शा भी पास करा लिया। हालांकि, बाद में इस कॉलोनी की स्वीकृति रद्द कर दी गई, लेकिन मौके पर आज भी एक दर्जन से अधिक लोगों का अवैध कब्जा बरकरार है। नक्शेदेखें
आरटीआई से हुआ खुलासे का पर्दाफाश
इस बड़े भूमि घोटाले का पर्दाफाश ज्वालापुर निवासी और आरटीआई क्लब उत्तराखंड के सदस्य अजीत सिंह चौहान ने किया। उन्होंने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी और करीब दो साल तक राज्य सूचना आयोग में इस मामले की पैरवी की। इस प्रकरण में मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने 23 जनवरी 2026 को अंतिम आदेश पारित किया था। आदेश में विवादित सरकारी भूमि की पैमाइश (नापजोख) कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा, अजीत सिंह चौहान को 19 महीने की देरी से सूचना देने के कारण हरिद्वार विकास प्राधिकरण पर 10 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति (मुआवजा) देने का आदेश भी दिया गया था। इन आदेशों का पालन 10 फरवरी 2026 तक किया जाना था। नक्शेदेखें
आदेश की अनदेखी और आयोग की सख्ती
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तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद जब न तो जमीन की पैमाइश हुई और न ही मुआवजा मिला, तो अजीत सिंह चौहान ने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-18 के तहत आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए 9 अक्टूबर 2026 को नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों को 5 नवंबर 2026 की सुनवाई में खुद या ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित होने और एक सप्ताह पहले लिखित जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। 5 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अजीत सिंह चौहान तो आयोग के समक्ष मौजूद रहे, लेकिन न तो एसडीएम सदर हरिद्वार और न ही सिडकुल के लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुए। उनकी ओर से कोई लिखित स्पष्टीकरण भी नहीं भेजा गया।
जुर्माने व अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी
इसे आदेश की स्पष्ट अवहेलना मानते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि क्यों न उन पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए और धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाए। इसके अलावा, मुआवजा न मिलने पर अब एचआरडीए (HRDA) के उपाध्यक्ष को भी नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को तय की गई है
