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2027 में ‘मिशन उत्तराखंड’: हरीश रावत सीएम रेस से बाहर, प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
उत्तराखंड की राजनीति बड़े खिलाड़ी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रावत ने स्पष्ट कर दिया है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने पर वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे। इस तरह उन्होंने 2027 में कांग्रेस के बहुमत पाने पर कुर्सी के लिए होने वाली लड़ाई से खुद कोअलग करके संदेश दिया है कि वह नेताओं की अगली पीढ़ी के लिए जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार पर भ्रष्टाचार, घोटालों और अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर तीखे हमले बोले। हरीश रावत के इस नए आक्रामक रुख ने 2027 के चुनावी समर से पहले उत्तराखंड की राजनीति का तापमान बढ़ना तय है।
हरीश रावत ने अपने लंबे राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि उनका एकमात्र अभीष्ट 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार वापस लाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की रेस की अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि 2027 में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद वे न तो मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी हैं और न ही किसी अन्य पद के। कानूनपढ़ें
रावत ने भावुक होते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कृपा से वे एक छोटे से बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं और राज्य का मुख्यमंत्री भी बने हैं। उन्हें जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव और कार्य समिति का सदस्य तक बनाया गया। इससे अधिक न उनमें योग्यता थी और न ही कोई आकांक्षा है। सीएम रेस में उनके होने की कानाफूसियाँ बेवजह हैं, क्योंकि पार्टी में इस पद के लिए कई योग्य और सक्षम लोग मौजूद हैं।
भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना और ‘उत्तराखंडियत’ ही मुख्य लक्ष्य
हरीश रावत ने जोर देकर कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाना है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे निरंतर कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को, जिनमें उनके मुख्यमंत्री काल के कार्य भी शामिल हैं, जनता की स्मृति में ला रहे हैं और तुलना में भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं। इसके साथ ही ‘उत्तराखंडियत’ को सरकार की नीति और कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाना उनका प्रमुख संकल्प है।
अंकिता भंडारी और खाद्यान्न घोटाले पर सरकार को घेरा
प्रदेश सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका संघर्ष उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और उसकी हत्या का कारण बने ‘वीआईपी’ को कानून के कटघरे में खड़ा करने तक जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने राज्य में हुए मिड-डे मील और खाद्यान्न घोटाले का मुद्दा उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों का निवाला और गर्भवती बहनों का भोजन छीनकर सैकड़ों करोड़ का खाद्यान्न घोटाला (जिसमें 210 करोड़ रुपये के घोटाले की स्वीकृति है) किया गया है। इस पैसे से बरेली में आलीशान फार्म हाउस और महल बनाने वाले ‘बंटी-बबली’ को कानून के शिकंजे में लाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है।
हरदा के बयान से उपजे तीखे सवाल
हरीश रावत के इस बयान ने जहां राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। 210 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति और खाद्यान्न घोटाले को लेकर अब प्रदेश की जनता के बीच यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर इस 210 करोड़ की बेनामी संपत्ति कहां से आई और इसकी सच्चाई की निष्पक्ष जांच पर धामी सरकार का क्या रुख है? वहीं सीएम पद का आकांक्षी न होने की बात कर उन्होंने पार्टी के नेताओं को संकेत दिया है कि वे चैन से रहें
