उत्तराखंड की सड़कों को मिलेगी रफ्तार, सीएम धामी करेंगे नितिन गडकरी से अहम मुलाकात

उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी है। राज्य में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को गति दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। इस प्रस्तावित बैठक में राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा

उत्तराखंड की सड़कों को मिलेगी रफ्तार

सीएम आवास में मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के बीच इस बैठक की तैयारियों को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। बैठक में उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की। सीएम ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के साथ होने वाली बैठक में ऋषिकेश बाईपास परियोजना, अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग, ज्योलिकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा-बागेश्वर-काण्डा-उडियारी बैंड मार्ग से संबंधित प्रस्ताव प्रमुखता से रखे जाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े राज्य के अन्य लंबित और आवश्यक विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।

राज्य का सड़क नेटवर्क होगा मजबूत: CM

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से राज्य का सड़क नेटवर्क मजबूत होगा और यातायात व्यवस्था पहले से कहीं अधिक सुगम बनेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से चारधाम यात्रा, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में भी सहायता मिलेगी। प्रस्तावित परियोजनाओं में ऋषिकेश बाईपास योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 के अंतर्गत तीनपानी से योगनगरी होते हुए खारास्रोत तक 12.67 किमी लंबाई में चार लेन बाईपास निर्माण का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत 1161.27 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में हाथी कॉरिडोर के लिए एलिवेटेड मार्ग, चंद्रभागा नदी पर सेतु और रेलवे ओवरब्रिज का भी निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग पर 76 किमी लंबाई में दो लेन चौड़ीकरण, ज्योलिकोट से कर्णप्रयाग तक 235 किमी मार्ग का संरेखण और अल्मोड़ा-बागेश्वर-काण्डा मार्ग पर 84 किलोमीटर लंबाई में कार्य प्रस्तावित हैं