25 जून तक 20 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष, 20 करोड़ रुपए सॉफ्ट लोन के रूप में परिवहन निगम को देने के दिये निर्देश

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की लंबित वेतन के भुगतान एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु रिट याचिका पर आज माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार चौहान भी प्रस्तुत हुए। माननीय न्यायालय द्वारा परिवहन निगम के कर्मचारियों को जनवरी 2021 से मई 2021 तक 5 माह का वेतन नही मिलने पर रोष व्यक्त किया गया।तथा सरकार से 25 जून तक 20 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से तथा 20 करोड़ रुपए सॉफ्ट लोन के रूप में परिवहन निगम को देने के लिए स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए। तथा हरिद्वार रोड देहरादून स्थित कार्यशाला की भूमि को जिसका बाजार मूल्य ढाई सौ करोड़ है। उसको ढाई सौ करोड रुपए में अधिग्रहण करने की स्थिति भी स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए है।तथा दिनांक 25 जून को प्रबंध निदेशक महोदय को दोबारा प्रस्तुत होने तथा उत्तराखंड सरकार से शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने हमारे पर्वत प्रेरणा न्यूज को बताया कि अब तो उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन को माननीय न्यायालय से रोडेवेज के लंबित वेतन भुगतान एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु बहुत उम्मीद हैं। संवाददाता:- गौरव शर्मा टनकपुर