धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

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देहरादून। उत्तराखंड शासन द्वारा सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुहर लग गई है। लिये गए फैसले में सचिवालय प्रशासन के मामले में सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली को लेकर संशोधित किया गया, गृह विभाग के बंदियों के 15 दिनों का पैरोल अब जिलाधिकारी दे सकेंगे। बीमारी घर निर्माण के लिए भी पैरोल 12 माह के लिए होगा। उद्योग विकास 5 सड़कों को मेंटेन कर रहा था अब लोनिवि को हस्तांतरित किया गया है। यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग रुड़की का नाम अब कोर यूनिवर्सिटी होगा। 20 आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाया जाएगा। परिवहन विभाग शहरी इलाकों में सिटी बसों के मोटरयान में शत-प्रतिशत छूट, पहाड़ी इलाकों में 75% छूट। निशक्तजनों को स्टांप शुल्क में 25% की छूट का प्रावधान, जमीन खरीदने के लिए केवल दो बार ही है इसका लाभ ले सकेंगे, रेलवे विभाग की जमीनों को लेकर भी संशोधित किया गया है। अब उनकी जमीनों में राज्य के नियम आड़े नहीं आएंगे। ऊर्जा विभाग की नई नवीन जलविद्युत नीति हुई स्थापित। पर्यटन विभाग मास्टर प्लान अब आई एन आई संस्था जागेश्वर और महासू देवता का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। विधानसभा का सत्रअवसन की अनुमति दे दी गई है। कैबिनेट में लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई। वह उसके निर्माण को लेकर तमाम बुनियादी सुविधाओं को लेकर नीति आई है। कैबिनेट में इसके साथ ही अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसले लिए गए हैं।

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