राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में लगाए जाएंगे सोलर रूफटॉप पैनल, आदेश जारी

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए, क्योंकि समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा न होने से योजनाओं की लागत बढ़ जाएगी।

सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के लिए जारी किए आदेश

सीएस रतूड़ी ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि वे राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के आदेश तत्काल जारी करें। इसके साथ ही सीएस ने महानिदेशक शिक्षा को राज्य के सभी स्कूल और हाॅस्टल में भी सोलर रूफटाॅप पैनल लगाने के लिए आज ही आदेश जारी करने के निर्देश दिए। सीएस ने सचिव स्वास्थ्य को अधिक मातृत्व मृत्यु दर वाले संवेदनशील क्षेत्रों में मेटरनल डेथ ऑडिट करने के बाद इन क्षेत्रों में पर्याप्त डाॅक्टरों की तैनाती के भी निर्देश दिए।

चंपावत जिला अस्पताल में होगा डायग्नोस्टिक विंग का निर्माण

सीएस ने जिला अस्पताल चम्पावत के अंतर्गत निचले तल पर पार्किंग, प्रथम व द्वितीय तल पर डायग्नोस्टिक विंग और ओटी के निर्माण के लिए सैद्धांतिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। वहीं चम्पावत में चिकित्सा सुविधाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए पृथक पार्किंग एवं प्रशासनिक विंग के निर्माण से मुख्य भवन में लगभग 6 कमरे खाली हो जायेंगे, जिनका उपयोग अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा कार पार्किंग से मरीजों, तीमारदारों को कार पार्किंग की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी और वर्तमान पार्किंग स्पेस का इस्तेमाल विभागीय वाहन एम्बुलेन्स की पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।

अपग्रेड होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

मुख्य सचिव ने उत्तरकाशी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला को उप जिला अस्पताल के रूप में उच्चीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएस ने इस योजना में रिवर प्रोटेक्शन वर्क पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने हरिद्वार में उप जिला चिकित्सालय रुड़की में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लाॅक के निर्माण कार्य, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, बागेश्वर के भवन, छात्रावास के निर्माण कार्य और खानपुर में 50 बेड के उपजिला चिकित्सालय भवन और आवासीय भवन के निर्माण कार्यो पर सैद्धान्तिक और वित्तीय मंजूरी दी।