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उत्तराखण्ड

मण्लायुक्त दीपक रावत ने जनता दरबार में मुख्यतयाः पेयजल, सडक, पेंशन, भूमि, अतिक्रमण,विद्युत आदि से सम्बन्धित शिकायतों का मौके पर ही कराया निस्तारण

हल्द्वानी। मण्लायुक्त श्री दीपक रावत ने शनिवार को विगत जनता दरबार में शिकायत कर्ताओं के द्वारा लम्बित शिकायतों के साथ ही जनता दरबार में फरियादियों द्वारा मुख्यतयाः पेयजल, सडक, पेंशन, भूमि, अतिक्रमण,विद्युत आदि की समस्या से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज हुई, दर्ज शिकायतों का आयुक्त दीपक रावत द्वारा समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया।
• आयुक्त ने कहा कि जिन लोगों द्वारा स्वरोजगार हेतु फर्म एवं व्यवसाय के नाम पर बैंकों से लोन लिया जाता है, सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा बैंक से लोन ली गई धनराशि से व्यवसाय के अन्यत्र व्यय किया जाता है जो गम्भीर मामला है।

आयुक्त ने बैक अधिकारियों के साथ ही जीएसटी अधिकारियों को सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

  • हल्द्वानी शहर के साथ ही आसपास लोगों द्वारा अपनी जमापूंजी की धनराशि को ब्याज पर लगाया जा रहा है जो गम्भीर समस्या है। उन्होंने कहा धनराशि ब्याज पर लेना व देना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा जो लोग इस कृत्य में लिप्त पाये जाते है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
  • आयुक्त श्री रावत ने सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया कि जिन लोगों की भूमि पर दाखिल खारिज किया जाता है उक्त भूमि के सह खातेदारों को नोटिस देना अनिवार्य है जिससे फर्जीवाडे़ से बचा जा सकता है। उन्होंने उपजिलाधिकारी को निर्देश दिये कि दाखिल खारिज से पूर्व उक्त भूमि का मौका मुआयना करने के पश्चात ही दाखिल खारिज किया जाए।
  • गुरूतेगबहादुर स्कूल हल्द्वानी के शिक्षकों द्वारा अवगत कराया कि विद्यालय में कई शिक्षकों के मासिक वेतन में वर्ष में दो बार बढोतरी दी गई है, जो नियमावली के विरूद्व है। जिस पर आयुक्त ने जांच कराने के निर्देश मौके पर दिये।
  • सुनीता रानी रूद्रपुर द्वारा व्यवसायिक निर्माण बिना नक्शे के कराये जाने के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण रूद्रपुर द्वारा अवगत कराया कि सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस भेजने के साथ ही चालान किए जा चुके है।
  • जगदीश चन्द्र पूर्वी तराई खत्ता निवासी ने आयुक्त को बताया कि खत्तों के लिए वर्ष 2006 मे कानून बना है कि खत्तों मे सभी सुविधायें दी जाएं लेकिन वर्तमान में खत्तों मे कोई सुविधा नही है। जिस पर आयुक्त ने कहा कि नियमानुसार जो भी सुविधा उपलब्ध होगी वह कराई जायेगी।
  
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