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उत्तराखण्ड

वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया ने पत्रकारों के भविष्य को लेकर सरकार के सामने रखी मांग

हल्द्वानी। भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया नैनीताल इकाई की बैठक शनिवार को हल्द्वानी में हुई। जिलाध्यक्ष दीपिका नेगी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में संगठन के वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तय की गई। साथ ही पत्रकारों और पत्रकारिता के विद्यार्थियों से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा की गई।
जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह देव ने बताया सरकार द्वारा पत्रकारिता एवं जनसंचार जैसे विशेषज्ञता वाले विषय पर सरकारी नौकरियों के दरवाजे न खोलने पर दुःख जताया।

उन्होंने कहा उत्तराखंड का सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां जिला सूचना अधिकारियों की लम्बे समय से कमी बनी हुई है। सरकार इन पदों में भर्ती के लिए हिन्दी साहित्य विषय की पात्रता रखी है। जबकि विकल्प के रूप में पत्रकारिता में डिप्लोमा शामिल किया गया है। होना ये चाहिए था कि पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में स्नातक या परास्नातक इन पदों के लिए पात्रता होनी चाहिए थी। साथ ही जिला सूचना अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थियों को पीसीएस स्तर की परीक्षा देनी होती है। सरकार को इस व्यवस्था को बदलते हुए डीआईओ भर्ती के लिए पत्रकारिता एवं जनसंचार में यूजी या पीजी विषय की अनिवार्यता एवं भर्ती प्रक्रिया में शिथिलता लानी होगी।

इसके अलावा प्रदेश के विश्वविद्यालयों, पुलिस, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों में जन सम्प परर्क अधिकारी पदों पर भारतीय सूचना सेवा की तर्ज पर प्रांतीय सूचना सेवा के तहत एक संयुक्त भर्ती परीक्षा कर नियुक्तियां करनी होंगी। साथ ही स्कूलों में अतिरिक्त विषय के रूप में जन संचार को भी अनिवार्य करना होगा। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बताया जल्द इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से संगठन का प्रतिनिधि मंडल मिलेगा।

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