सचिवालय और जिला कारागार सुद्धोवाला ईट राईट कैम्पस घोषित, सीएस ने सौंपा प्रमाण पत्र

मीनाक्षी

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार ( FSSAI) द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय एवं जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला को ईट राईट कैम्पस घोषित किया गया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव, सचिवालय प्रशासन एवं महानिरीक्षक जेल को भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र सौंपते हुए इस पहल को अत्यंत महत्वपूर्ण, सराहनीय और कारगर बताया।

उत्तराखण्ड सचिवालय, ईट राईट कैम्पस के रूप में प्रमाणीकृत देश के चुनिन्दा सचिवालय परिसरों में शामिल हो गया है। इसके साथ ही जिला कारागार सुद्धोवाला भी ईट राईट कैम्पस घोषित किया गया है। सुरक्षित स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर भोजन उपलब्ध कराने, स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा, मानक प्राधिकरण ( Food Safety Standard Authority of India ) द्वारा राज्य सचिवालय परिसर और जिला कारागार परिसर को ईट राईट कैम्पस का प्रमाण पत्र दिया गया है।

सीएस ने की पहल की सराहना
आज राज्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में इस सम्बन्ध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर मुख्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से निर्गत ईट राईट कैम्पस प्रमाण पत्र को सचिवालय प्रशासन के सचिव दीपेन्द्र चौधरी और उपमहानिरीक्षक जेल को विधिवत प्रदान किया गया। इस महत्वपूर्ण और कारगर पहल के लिए मुख्य सचिव ने सचिवालय प्रशासन की सराहना की। कार्यक्रम में मौजूद महानिरीक्षक जेल की ओर से ईट राईट कैम्पस प्रमाणीकरण हेतु किए गए प्रयासों की प्रशंसा भी की।

मुख्य सचिव
मुख्य सचिन रतूड़ी ने दी शुभकामनाएं
सीएम रतूड़ी ने इस उपलब्धि के लिए सचिवालय परिसर में कार्यशील विभिन्न खान-पान सेवाओं यथा इंदिरा अम्मा भोजनालय, जी.एम.वी.एन कैन्टीन के फूड सुपरवाइजर को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी | उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ के मानक अनुसार अपनी सेवाएं बनाए रखने की कसौटी पर प्रतिदिन खरा उतरना चाहिए।

खाद्य और औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के तत्वाधान में सचिवालय प्रशासन द्वारा की गई इस पहल को अनिवार्य बताते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सचिवालय एक अनुकरणीय स्थल है। यहां पर राज्य के विभिन्न स्थानों से जनमानस का आवगमन बना रहता है। जिसे देखते हुए इस परिसर को ईट राईट कैम्पस के रूप में घोषित किया जाना राज्य सरकार के अन्य संस्थानों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत होगा।

देश में इसलिए शुरू की गई है ये पहल
राज्य में स्थित जेलों के भोजनालय तथा कैन्टीन द्वारा खाद्य सुरक्षा के मानकों अनुसार कैदियों को खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। इस दिशा में जिला कारागार, सुद्धोवाला को निर्गत ईट राईट कैम्पस का प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण कदम है।

बता दें कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी कार्य स्थल, जहां पर कार्य करने वाले अधिकांश लोग, कम से कम एक बार का जलपान अथवा भोजन नियमित रूप से ग्रहण करते हैं उसको सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ईट राईट कैम्पस पहल आरम्भ की गई है