उत्तराखंड सरकार ने प्रशिक्षकों का बढ़ाया मानदेय, खिलाड़ियों के व्यय के मानकों में भी हुआ बदलाव

सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी किया है। जिसके तहत विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्ययोजना के साथ-साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति दी गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि संशोधित शासनादेश से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हमारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा।विभिन्न खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था , भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट, यात्रा भत्ता, विविध व्यय की राशि में संशोधन किया है।

खिलाड़ियों को मिलेगी ये सुविधा :

– आवासीय व्यवस्था के तहत राशि को 150 से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति खिलाड़ी व प्रशिक्षक किया गया है।

– भोजन भत्ता पहले 250 रुपये था। जिसे बढ़ाकर 480 रुपये किया गया है।

– स्पोर्ट्स किट, ट्रैक सूट, खेल किट, शूज, मौजे और कैंप के लिए पहले की तरह पांच हजार रुपये ही रखा गया है।

– उपकरण के लिए खेल सामग्री को 25 हजार से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है।

– विविध व्यय जैसे (लेखन सामग्री, जलपान मैदान मार्किंग सामग्री, मैदान का अनुरक्षण) को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया गया है।

– यात्रा भत्ता 1500 से बढ़ाकर दो हजार रुपये किया गया है। विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण शिविरों के संचालन के लिए तैनात किए जाने वाले प्रशिक्षक, हाई परफोसमेंस डायरेक्टर, हैड प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, स्ट्रैंथ और कंडीशनिंग एक्सपर्ट के मानदेय में भी संशोधन किया गया है।

हेड कोच का मानदेय 75,000 से बढ़ाकर 1,25,000 किया गया है। सहायक प्रशिक्षक का मानदेय 40,000 से बढ़ा कर 80,000 किया गया है। इसमें सपोर्टिंग स्टाफ के लिए भी धनराशि तय की गई है। जिसमें फिजियो का 60 हजार प्रति माह किया गया है। मनोवैज्ञानिक का 60 हजार, पोषण विशेषज्ञ 60 हजार रुपये प्रति माह और मसाजर को 40 हजार रुपये प्रति माह किया गया है।