Uttarakhand Budget 2025: धामी सरकार का दृष्टिकोण, सात क्षेत्रों में विकास को मिली प्राथमिकता

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने राज्य का बजट पेश करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया और कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बजट को राज्य की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण बताया और कहा कि उत्तराखंड आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।

राजस्व घाटा नहीं, बजट संतुलित

इस बजट में कोई भी राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। बजट में कुल ₹59,954.65 करोड़ का राजस्व व्यय रखा गया है, जिसमें से ₹41,220.68 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं। बजट में ₹12,604.492 करोड़ का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो राज्य की जीडीपी का 2.94% है। यह FRBM एक्ट की सीमा के भीतर है।

बजट के सात प्रमुख फोकस क्षेत्र

1. कृषि
2. उद्योग
3. ऊर्जा
4. अवसंरचना
5. संयोजकता
6. पर्यटन
7. आयुष

‘GYAN’ पर आधारित बजट

बजट का फोकस ‘GYAN’ पर है, जिसमें शामिल हैं:

G – गरीब
Y – युवा
A – अन्नदाता
N – नारी

मुख्य योजनाओं और वित्तीय प्रावधान

एमएसएमई उद्योगों के लिए ₹50 करोड़
मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए ₹35 करोड़
स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए ₹30 करोड़
मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत ₹500 करोड़
जमरानी बांध के लिए ₹625 करोड़
सौंग बांध के लिए ₹75 करोड़
लखवाड़ परियोजना के लिए ₹285 करोड़
राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत ₹1,500 करोड़
जल जीवन मिशन के लिए ₹1,843 करोड़
नगर पेयजल के लिए ₹100 करोड़
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए ₹60 करोड़
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए ₹8 करोड़

परिवहन और आधारभूत संरचना

लोनिवि (PWD) को पूंजीगत मद में ₹1,268.70 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत ₹1,065 करोड़
नागरिक उड्डयन विभाग को ₹36.88 करोड़
बस अड्डों के निर्माण के लिए ₹15 करोड़
सड़क अनुरक्षण के लिए ₹900 करोड़

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान
पूंजीगत कार्यों के विकास के लिए ₹100 करोड़
टिहरी झील के विकास के लिए ₹100 करोड़
मानसखंड योजना के लिए ₹25 करोड़
वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए ₹20 करोड़
नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ₹10 करोड़
चारधाम मार्ग सुधारीकरण के लिए ₹10 करोड़

बुनियादी ढांचे में बड़े काम

220 किमी नई सड़कें बनाई जाएंगी।
1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण होगा।
1550 किमी मार्गों का नवीनीकरण किया जाएगा।
1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य किए जाएंगे।
37 नए पुल बनाए जाएंगे।